शिमला। राज्य खाद्य आयोग ने अध्यक्ष के एक पद तथा सदस्यों के दो पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए केवल वही अभ्यार्थी आवेदन करें जो अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य हो अथवा रहा हो, केन्द्र व राज्य में अन्य नागरिक सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर अपनी सेवाएं दी हों, खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों में अनुभव, नीति बनाना और कृषि के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव, खाद्य आपूर्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित क्षेत्र में अनुभव व जानकारी रखते हों। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुभव व ज्ञान…
Author: Himachal Varta
शिमला। मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने आज यहां ऑनलाइन भुगतान विधि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष (एचपीसीएमआरएफ) की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आॅनलाइन भुगतान विधि को सरल बनाते हुए एचपीसीएमआरएफ के ऑनलाइन भुगतान विधि में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेबसाइट को फिर से डिजाइन करने और उपयोगकर्ताओं और दानियों के लिए आकर्षक बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आॅनलाइन दान करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता खोला जाना…
चंडीगढ़। गृहमंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में 20 सितंबर को उत्तरी आंचलिक परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केन्द्र शासित प्रदेश–जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक के मेज़बान एवं उपाध्यक्ष होंगे। इस बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दो मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, प्रमुख सचिव एवं राज्य और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इससे पूर्व उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक वर्ष 2017 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। वर्ष 1957 में संविधान के अधिनियम…
नाहन। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व हिमाचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश (हिप्पा) द्वारा घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का वीरवार को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में अतिरिक्त उपायुक्त प्रिंयका वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन हुआ। इस कार्यशाला में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली की विशेषताओं, सिद्धांतो व आपदा के समय विपरित परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि घटना प्रतिक्रिया प्रणाली आपदा से निपटने के लिए एक बेहतरीन प्रणाली है जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थितियों…
नाहन में फ्री आई चैक-अप शिविर का आयोजन नाहन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस ‘सेवा सप्ताह’ के अवसर पर नाहन में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से निर्मल हैल्थ केयर अस्पताल नाहन में फ्री आई-चैकअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 79 नेत्र रोगियों की निशुल्क जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। रक्तदान कर अपने प्रिय प्रधानमंत्री को जन्म दिवस का नायाब तोहफा दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीन दयाल वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि देश के महान प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में सेवा…
जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के एक नए युग का होगा आरम्भ ः मुख्यमंत्री शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर आज यहां जन जागरण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधा थी और इन अनुच्छेदों के हटाए जाने से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास में तेजी आएगी और यहां के निवासियों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री…
शिमला। मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने आज यहां हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पर्यटन परियोजनाएं राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। संबंधित अधिकारियों ने राज्य में चल रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति बारे मुख्य सचिव को अवगत करवाया। डाॅ. बाल्दी ने कहा कि राज्य सरकार ने जंजैहली क्षेत्र के विकास के लिए 18.18 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं और नई राहें-नई मंजिलें योजना के तहत पौंग क्षेत्र के लिए 4.69 करोड़ रुपये की राशि…
शिमला। मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डाॅ. बाल्दी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 का लक्ष्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना और सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल, समावेशी व एकीकृत गतिशीलता प्रदान करना है। मुख्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ राज्य में 2030…